आरक्षण कि सहभागितामूलक विकास ?

   भारतको हरियाणामा भर्खरैमात्र ‘जाट आन्दोलन’ चर्कियो । आरक्षणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको त्यो आन्दोलनले सिंगो भारतको राजधानी दिलीलाई पानी रोकिदियो । अदर ब्याकवार्ड क्लास (ओबीसी) मा आफ्नो पनि उपस्थितिको माग गर्दै चर्किएको उक्त आन्दोलन उत्तेजक एवं शक्तिशाली थियो । त्योभन्दा केही पहिलामात्रै गुजरातको ‘पटेल आन्दोलन’ राम्ररी सेलाएको छैन । आरक्षणको कोटा छुट्टाएको भारतलाई यस्ता किसिमका आन्दोलनहरूले बेला–बेला सरकारको टाउको दुखाउने काम गरिरहेका छन् । चाहे यसलाई जातीय या साम्प्रदायिक मुद्दा भने पनि अथवा राजनीतिक रंग पोते पनि अथवा जनताको नैसर्गिक अधिकारकै रूपमा व्याख्या गरे पनि यसले तत्कालै निम्त्याएको परिणामलाई कम आँक्न नमिल्ने ज्ञान सिकाएको छन्, विगतका यस्ता आन्दोलनहरूले ।

भारतमा जस्तै आरक्षणको कोटा हाम्रो मुलुकमा पनि छु्ट्टाइएको छ । बाहुन र क्षत्री पुरुषबाहेकका हरेक जाति, जनजातिका लागि हरक्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै कोटाहरूको व्यवस्था छ । हरेकलाई समान अवसरको अवधारणाअनुरूप यो व्यवस्था लागू गरिएको छ । जातिवादमा आधारित आरक्षण कोटाले समाजको हरक्षेत्रमा आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाइसकेको छ । सरकारी या अर्धसरकारी अथवा केही निजी क्षेत्रले पनि यो व्यवस्थालाई लागू गराएका छन् र यही व्यवस्थाले त्यस्ता तल्ला तहका, उत्पीडनमा परेका, पिछडिएका तथा शोषित पीडित या राज्यको पहुँचभन्दा बाहिर रहेकाहरूलाई पनि पहुँचमा ल्याउन सफल भएको छ ।

के हाम्रो आरक्षणले सही र योग्यलाई ठाउँ दिएको छ त ? या कोटाको नाममा जथाभावी भर्ती त गरिरहिएको त छैन ?  हो, आरक्षण व्यवस्थाले सबै योग्यलाई पनि स्थान दिइरहेको छैन, बिल्कुलै छैन । कोटाको नाममा सबै पिछडा वर्गले फाइदा लिन सकेका छैनन् । समानताको नारा बोक्ने आरक्षण व्यवस्थाले आफैंमा असमान कार्यान्वयन भोगिरहेको छ । जुन यथार्थ हो । सरकारी आरक्षणको कोटामा इलामका कति लेप्चाले स्थान पाएका छन् ? अथवा चितवनका चेपाङ कति समावेश छन् त ? अथवा पाँचथरका कति लिम्बूहरू भर्ती भए ? अथवा झापाका कति मेचे, कोचे या सतारहरू लाभान्वित छन् ? कैलालीबाट कति थारुहरू परे ? के यतातिर कसैले चासो देखाएको छ त ? समावेशिताको अवधारणा कति सफल या असफल छ भन्ने निक्र्योल निकाल्न यस्ता तथ्यहरूमाथि पनि एकबार सोच्नु आवश्यक छ । अब प्रश्न उठ्छ, असली पिछडा वर्ग कुन हो भन्ने । अथवा कानुनले छुट्टाएका जनजाति, आदिवासी, दलित या पिछडावर्ग भनिएकाका वर्गका आर्थिक आधारहरू हेरौं वा मूल्यांकन गरौं । के ती सबै उत्पीडित छन् त ? उत्पीडितको वास्तविक परिभाषा के हो ? ती सबै गरिब भएर उत्पीडित छन् ? ती सबै अशिक्षित छन् र उत्पीडित छन् ? या सरकारी निकायमा पहुँचको आधारमा उत्पीडित छन् ? योग्यता र क्षमताका आधारमा कतिको पहुँबाट विमुख गराइएको छ ?

हो, हरेक जातजाति वा समुदायका हरेक व्यक्ति उत्पीडित पनि छैनन् । वास्तविक रूपमा पछि परेका, उत्पीडित समुदाय भने यस्ता आरक्षणबाट लाभान्वित हुन सकेका छैन । आरक्षणमा पनि तिनै मान्छेहरूकै बोल छ, जो पहिले पनि शक्ति केन्द्रमै थिए । अन्ततः यो कोटाको भागबन्डा पनि तिनैको भागमा ज्यादा परिरहेको छ । हिजो जसले हालीमुहाली देखाएका थिए आज पनि सम्पूर्ण अधिकार तिनैले लिए । चाहे मधेसीको कोटा होस् या जनजातिको, दलित, आदिवासी, पिछडावर्ग, उत्पीडित अथवा जे नाम दिइयोस्, वास्तवमै यो व्यवस्था पनि उही पुरानै नारा जस्तो रह्यो ।

केन्द्रबाहिरको मान्छेलाई राजधानीको नेवार समुदायसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ । अन्य जिल्लाबाट गएर पोखरामा थकाली वा गुरुङ समुदायसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ । मधेसमा कायस्थहरूसँग त्यहीकै अन्य जाति समुदायले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । मधेसमा शिक्षित र सम्पत्तिवाल एउटा जमात छ, जो कैयौं वर्षदेखि त्यहाँको जमिनमाथि अधिकार जमाएर बसेको छ । अहिले पनि तिनलेहरुवा, चरुवाका नाममा तल्लो तहका पहुँचविहीनमाथि शासन गरी नै रहेका छन् । धरान, धनकुटा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङदेखि खोटाङ, ओखलढुंगासम्म राई, लिम्बू या अन्य पहाडे जनजातिहरूमा पनि भित्रभित्रै एक किसिमको विभेदीकरण छ । जुन विभेदको अवस्था वर्षौदेखि त्यहाँ थियो र हालमा पनि यथावत् नै छ । केही संख्यामा रहेका मुखियाहरू जो पुस्तौँपुस्तादेखि शासकको नजिक थिए, आज पनि तिनै माथी छन् । र, दुःखको कुरा के भने यो आरक्षणले पनि माथि उल्लिखित गरिएका सीमित वर्गलाई नै ज्यादा फाइदा मिलिरहेको छ ।

देशमा वर्षौंदेखी उत्पीडनमा परेको समुदाय ठूलो छ भन्ने कुरामा थोरैमात्र असहत हुन सकिएला । स्वतन्त्रताको अनुभव पनि राम्ररी गर्न नपाएकाहरू पनि यही देशमा छन् । त्यो संख्या हजारौँमा छ, जो राज्यको पहुँचभन्दा धेरै पर छ । र, यसको मतलब यो होइन कि हालमा आरक्षणको कोटामा परेका सबै सम्प्रदाय उत्पीडित छ । र, यो पनि सही होइन कि कानुनी रूपमा कुनै जातिविशेषले अधिकार आफूमा मात्र सीमित राखी अरूलाई अवसर दिएनन् । हो, हामीमा यही एउटा खराब सोच छ । बाहुन–क्षत्रीले सबै अधिकार आफूमा सीमित गरे भन्ने । सत्य यो पनि हो, बाहुन क्षत्रीमा पनि ठूलो गरिबी छ । सेती र कर्णाली बाहुनक्षेत्रको ठूलो बसोबास भएका अञ्चल हुन्, त्यहाँका खस समुदायको गरिबी अति नै बढी छ ।  त्यहाँ पनि विभेद छ । अशिक्षा, बेरोजगारी, दलन सबै थोक छ । र, उत्पीडनका सिकारमा परेकाहरू पनि त्यहाँ छन् ।

देश नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । अब विकासले रफ्तार लिनुपर्छ । विकासका लागि सक्षम र योग्य जनशक्ति आवश्यक छ । अझ आर्थिक विकासका लागि हरकिसिमले योग्य मान्छेको खाँचो पर्छ । के हामीसँग त्यो क्षमतावान् शक्ति छनोट प्रक्रिया सही छ त ? एकसे एक क्षमतावान् जनशक्तिहरू त्यसै खेर गइरहेका त छैनन् ? कामको खोजीका किन युवा बिदेसिनु परिरहेको छ । विदेशिने जनशक्तिमध्ये जातिगत अवस्था हेरौं । जातीयताका आधारमा होइन, आर्थिक अवस्थाका आधारमा, पहुँचमा कमजोर सहभागिताका आधारमा मात्र अवसरको बाँडफाँड हुनुपर्छ ।

अब देशको भविष्यका बारेमा सोच्ने हो भने पक्कै पनि आरक्षणका बारेमा पनि पुनर्विचार गर्ने बेला भएको छ । बरु त्यसको विकल्पका रूपमा समान शिक्षा या समान विकास या समान रोजगारीको अवधारणा अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ । आरक्षण र नाफा/घाटा होइन, विकासका सबै प्रक्रियामा, शिक्षाका सबै तहमा, रोजगारीका सबै अवसरमा क्षमता र योग्यताका आधारमा हरेक नेपालीले समान सहभागिता जनाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । आरक्षणले नै सबैको सशक्तीकरण एकैपटक गर्र्छ भन्ने पनि छैन । साँच्चै यसबारेमा एकपटक गहिरिएरै सोच्ने बेला आएको छ ।

(Published on Karobar National Daily 2072-12-07)

- See more at: http://np.karobardaily.com/2016/03/78989/#sthash.7HfP2M3Q.dpuf Karobar Daily